इन्द्रेश नगर में जल्द होगा 28.06 करोड़ से सीवर लाइनों का कायाकल्प

देहरादून। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के इन्द्रेश नगर वार्डवासियों को बड़ी सौगात देते हुए समाज कल्याण मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक खजानदास ने आज विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के पुनर्निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में 1.14 करोड़ रुपये से अधिक लागत के विकास कार्यों का शुभारंभ किया।

भूमि पूजन के तहत शिवा सेनेट्री कावली रोड, शिवा सेनेट्री मालवीय रोड, महन्त रोड, जाटव जी वाली गली, पानी की टंकी क्षेत्र, छोटा जटिया मोहल्ला और मुख्य मार्ग इन्द्रेश नगर समेत अन्य क्षेत्रों में सीवर लाइनों को बदला जाएगा। लंबे समय से स्थानीय लोगों द्वारा सीवर व्यवस्था में सुधार की मांग की जा रही थी, जिस पर मंत्री खजानदास ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यह स्वीकृति दिलाई।

मंत्री खजानदास ने बताया कि इन्द्रेश नगर वार्ड की सम्पूर्ण सीवर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत जल संस्थान द्वारा 28.06 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शीघ्र ही इसकी स्वीकृति मिलने के बाद पूरे वार्ड की सीवर लाइनों का कायाकल्प किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएं और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति और पारदर्शी कार्यशैली के चलते प्रदेश में विकास योजनाओं को तेजी से स्वीकृति मिल रही है।

देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार खरीफ सीजन-2026 के दौरान मानसून में संभावित विलंब अथवा वर्षा की कमी की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में कही।

बैठक में मानसून की संभावित देरी अथवा कम वर्षा की स्थिति में किसानों के हितों की सुरक्षा एवं कृषि उत्पादन को प्रभावित होने से बचाने के लिए आकस्मिक उपायों (कंटिन्जेंसी प्लान) की समीक्षा की गई। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर द्वारा तैयार राष्ट्रीय कंटिन्जेंसी प्लान तथा कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रस्तुतीकरण किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि संभावित परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड कृषि विभाग ने वैज्ञानिक संस्थानों एवं कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से सभी जनपदों के लिए विस्तृत कृषि आकस्मिकता योजना तैयार कर ली है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग रणनीति बनाई गई है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि मानसून में देरी होने की स्थिति में किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली तथा सूखा सहनशील फसलों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में मंडुवा, झंगोरा, गहत, भट्ट, राजमा एवं तिल जैसी पारंपरिक फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में धान के विकल्प के रूप में मक्का, मूंग, उड़द, अरहर तथा चारा फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी जनपद एवं विकासखंड स्तर पर लगातार मौसम एवं कृषि गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेशभर में संचालित श्खेत बचाओ अभियानश् के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक खेती, फसल प्रबंधन, मौसम आधारित कृषि सलाह, वैकल्पिक फसल प्रणाली तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

कृषि मंत्री ने प्रदेश के किसानों से अपील की कि वे कृषि विभाग द्वारा जारी वैज्ञानिक सलाह का पालन करें तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। किसी भी समस्या की स्थिति में किसान अपने निकटतम कृषि कार्यालय से संपर्क करें अथवा कृषि विभाग के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर जानकारी प्राप्त करें।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों, कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन तथा किसानों की सक्रिय सहभागिता से मानसून संबंधी संभावित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जाएगा और प्रदेश के किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।

बैठक में कृषि निदेशक दिनेश कुमार, उद्यान निदेशक डॉ. आर.के. सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। कर्णप्रयाग और नगरासू की घटनाओं के बाद उपजे विवाद और सिख समुदाय की नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाएगी तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने एक ओर चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही, वहीं सिख प्रतिनिधिमंडल को निष्पक्ष जांच का भरोसा देते हुए अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचने तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का आह्वान किया।

सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारधाम और हेमकुंट साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुख-सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आस्था, संस्कृति और प्रकृति की अमूल्य धरोहर है तथा यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत है। उन्होंने लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्णप्रयाग और नगरासू में हुई घटनाओं के संबंध में सरकार, प्रशासन और पुलिस सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे भी तथ्यों के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि हेमकुंट साहिब यात्रा के शुरुआती दिनों में ही श्रद्धालुओं की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 25 हजार अधिक दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में स्थित हेमकुंट साहिब, रीठा साहिब और नानकमत्ता साहिब जैसे पवित्र स्थलों पर हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और सभी धर्मों तथा आस्थाओं का सम्मान करना राज्य की संस्कृति का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ सूचनाएं प्रसारित करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि समाज और समुदायों को बांटने का प्रयास करने वाले तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवाद, सद्भाव और आपसी विश्वास के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान संभव है।

इस बीच दिल्ली से आए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 16 जून की घटना और उसके बाद चमोली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सिख समुदाय की चिंताओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव जसदीप सिंह कालू, भूपिंदर सिंह पुन्ना, सुखविंदर सिंह बब्बर और इंदरजीत सिंह मोंटी शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था तो कानून के अनुसार दोनों पक्षों पर समान और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की, युवकों के साथ लॉकअप में दुर्व्यवहार किया गया और सिख युवकों को बिना पगड़ी के अदालत में पेश किया गया, जिससे समुदाय में रोष है।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी यशवंत चौहान को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी गई है और उन्हें 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मामले की आगे की जांच चमोली से हटाकर हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह घुरल को सौंप दी गई है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जा सके। दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। प्रतिनिधिमंडल ने यह मांग भी उठाई कि जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं, उन्हें जांच पूरी होने तक निलंबित किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने डीजीपी से चर्चा कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।

बैठक में हेमंत द्विवेदी (अध्यक्ष, बदरी-केदार मंदिर समिति), नरेन्द्रजीत सिंह बिंद्रा (अध्यक्ष, हेमकुंट साहिब प्रबंधन ट्रस्ट), आनंद बर्द्धन (मुख्य सचिव), आर.के. सुधांशु (अपर मुख्य सचिव), शैलेश बगौली (सचिव गृह), दीपम सेठ (पुलिस महानिदेशक), विनय शंकर पांडेय, अभिनव कुमार, रिद्धिम अग्रवाल, बंशीधर तिवारी तथा तृप्ति भट्ट भी उपस्थित रहे।

उधर, सिख प्रतिनिधमंडल से मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सद्भाव, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की परंपरा वाला राज्य है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी समुदाय को असुरक्षा या असुविधा महसूस न हो। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के आश्वासनों पर संतोष जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि सरकार शीघ्र ही अपने वादों को पूरा करेगी तथा सभी समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में 1 जुलाई से बंटेगा तीन महीने का एडवांस राशन

चारधाम मार्ग वाले जिलों को प्राथमिकता, खाद्यान्न भंडारण की तैयारी पूरी

देहरादून। आगामी मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर अपनी कमर कस ली है। बरसात के मौसम में अक्सर रास्ते बंद होने और संपर्क टूटने की आशंका को देखते हुए प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी पूरे तीन महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की गई है। आगामी 1 जुलाई से इस त्रैमासिक राशन का वितरण शुरू कर दिया जाएगा।

गोदामों में पहुंचा बफर स्टॉक, नहीं होगी किल्लत
शासन स्तर से मिली जानकारी के अनुसार, पर्वतीय जनपदों के सुदूर और बेहद दुर्गम इलाकों के सरकारी गोदामों में तीन महीने का खाद्यान्न पहले ही सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि मानसून के दौरान सड़कें अवरुद्ध होती हैं या परिवहन व्यवस्था बाधित होती है, तब भी आम जनता को राशन के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

चारधाम रूट पर सर्वाेच्च प्राथमिकता
इस बार चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जनपदों में खाद्यान्न आपूर्ति को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। इन रूटों पर स्थित गोदामों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत राशन की आपूर्ति पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही, विभाग ने सभी जिला आपूर्ति अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे राशन की उपलब्धता और वितरण प्रणाली पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखें। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए गोदामों में अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार (बफर स्टॉक) भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

1 जुलाई से उपभोक्ता उठा सकेंगे लाभ
अपर आयुक्त खाद्य पी.एस. पांगती ने बताया कि मानसून को ध्यान में रखते हुए पर्वतीय जनपदों में जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का राशन समय से भेजने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि सभी खाद्यान्न गोदामों में तीन माह का राशन पहुंच चुका है तथा आगामी 1 जुलाई से राशन डीलरों के माध्यम से इसका वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जुलाई माह के दौरान ही तीनों महीनों का राशन उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से वितरित कर दिया जाएगा, जिससे मानसून के दौरान खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरह सुचारु बनी रहे।

भवनों और संवेदनशील क्षेत्रों का जिलाधिकारी करेंगे सघन स्थलीय सर्वे

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने राज्य के सभी सरकारी व गैर-सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों को पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी सचिवों व जिलाधिकारियों को विशेष रूप से अधिक ऊंचाई वाले भवनों, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, असुरक्षित निकासी मार्ग वाले परिसरों और तंग गलियों व रास्तों में स्थित इमारतों का अनिवार्य रूप से स्थलीय सर्वे करने के आदेश दिए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना के खतरे को समय रहते पूरी तरह समाप्त करना है।

सभी विभागों में सेफ्टी ऑडिट और नियमों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य
मुख्य सचिव ने शासन के सभी सचिवों को भी अपने-अपने विभागों और उनसे संबंधित क्षेत्रों (सेक्टर्स) का व्यापक सेफ्टी ऑडिट कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वे के बाद सभी जरूरी अग्नि सुरक्षा मानकों (फायर सेफ्टी नॉर्म्स) को सुनिश्चित किया जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को नियमों का पालन (फॉलो-अप) करने और सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई है।

5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को पिलाई जाएंगी पोलियो की दो बूंदें

अभियान के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

बागेश्वर।  राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जनपद में 28 से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा, जिसके तहत 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के सफल संचालन एवं व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. कुमार आदित्य तिवारी ने अभियान की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए बताया कि जनपद में 18,349 लक्षित बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने तैनात कार्मिकों तथा अभियान हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों की जानकारी जिलाधिकारी के समक्ष रखी।

जिलाधिकारी ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपलब्ध सामग्री एवं उपकरणों की पर्याप्तता के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा सभी व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य तभी सफल होगा जब 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे।

जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत सचिवों, ग्राम प्रधानों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। उन्होंने सूचना विभाग सहित संबंधित विभागों को भी जनजागरूकता गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभियान को सफल बनाएं तथा निर्धारित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, डिजिटलीकरण एवं निवेश अनुकूल व्यवस्था पर मंथन

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्य में भूमि संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, भूमि संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण, डिजिटलीकरण, विवाद निस्तारण तथा निवेश अनुकूल व्यवस्था विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में भूमि से जुड़े मामलों के बेहतर सेटलमेंट, भूमि को निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाने, नवीन तकनीकों के समावेशन, विवाद निस्तारण प्रणाली को सुदृढ़ करने, राजस्व वादों को कम करने, रियल-टाइम मॉनिटरिंग एवं अपडेटेशन, जटिल राजस्व शब्दावली एवं प्रपत्रों के सरलीकरण तथा भूमि क्रय-विक्रय सहित सभी प्रक्रियाओं को पेपरलेस, कैशलेस एवं फेसलेस बनाने से संबंधित सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गई।

तात्कालिक एवं दीर्घकालिक सुधारों की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि प्रबंधन एवं सुधारों से जुड़े संबंधित अधिकारी अपने से संबंधित विभागों और संबंधित सेक्टर में तात्कालिक तथा दीर्घकालिक सुधारों का विस्तृत अध्ययन कर एक ठोस कार्ययोजना तैयार की करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे सीमित भूमि संसाधनों वाले राज्य में भूमि का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी प्रबंधन समय की आवश्यकता है।

उन्होंने दीर्घकालिक सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) गठित करने तथा उसके कार्यों की शासन स्तर पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

भूमि सुधारों के लिए अधिकारियों की टीम गठित
मुख्य सचिव ने भूमि संबंधी मामलों की निगरानी एवं सुधारात्मक ढांचा तैयार करने के लिए सचिव दिलीप जावलकर, बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम एवं एस.एन. पाण्डेय को भूमि संबंधी प्रकरणों, चुनौतियों तथा उनके समाधान पर आधारित एक समग्र फ्रेमवर्क तैयार करने के निर्देश दिए। यह टीम भूमि संबंधित सभी प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगी।

इसके अतिरिक्त भूमि संबंधी दस्तावेजों के व्यापक अध्ययन, उनके अद्यतनकरण, डिजिटलीकरण एवं तकनीकी एकीकरण के लिए तीन सदस्यीय अधिकारियों की एक अलग टीम गठित करने के निर्देश भी दिए। यह समिति पुराने रिकॉर्ड, मैप इत्यादि सभी का विस्तृत अध्ययन करेगी।

सर्वे, बंदोबस्त एवं डिजिटल रिकॉर्ड पर विशेष जोर
बैठक में भूमि सर्वेक्षण, बंदोबस्त, मैपिंग, पुराने अभिलेखों एवं अक्षांशीय रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, भूमि संबंधी रिकॉर्ड के अद्यतनकरण तथा निर्धारित समयावधि में पंजीकरण, दाखिल-खारिज, नोटिस एवं अन्य राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण पर विशेष चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने भूमि सर्वेक्षण एवं मैपिंग कार्यों के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसियों के कार्यों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

निवेश, भूमि बैंक एवं विवाद-मुक्त व्यवस्था पर फोकस
बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भूमि प्रबंधन सुधारों का मुख्य उद्देश्य राज्य के सीमित भूमि संसाधनों का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, निवेशकों के लिए भूमि की उपलब्धता को सरल बनाना, भूमि बैंक प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा भूमि संबंधी विवादों को न्यूनतम करना है। साथ ही न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल बनाकर नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में सचिव एस.एन. पाण्डेय द्वारा भूमि प्रबंधन सुधारों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया, जबकि विभिन्न विभागों के सचिवों ने अपने सुझाव एवं अनुभव साझा किए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल.एल. फैनई एवं आर. मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ड्यूटी से लौटते समय खाई में गिरी गाड़ी, पुलिस महकमे में शोक

ऋषिकेश। मुनि की रेती थाना क्षेत्र की शिवपुरी पुलिस चौकी में तैनात चौकी प्रभारी विनोद कुमार शर्मा का सड़क हादसे में निधन हो गया। इस दुखद घटना से पुलिस विभाग समेत उनके गृह क्षेत्र रानीपोखरी में शोक का माहौल है। कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार अधिकारी के रूप में पहचान रखने वाले विनोद शर्मा के असामयिक निधन से पुलिस महकमे को गहरा आघात पहुंचा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रानीपोखरी निवासी विनोद कुमार शर्मा अपनी ड्यूटी समाप्त कर वाहन से शिवपुरी चौकी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उनका वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना की जानकारी काफी देर बाद पुलिस प्रशासन को मिली, जिसके बाद तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया।

सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा कठिन परिस्थितियों के बीच खाई में उतरकर शव को बाहर निकाला। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया है।

विनोद कुमार शर्मा पुलिस सेवा में आने से पहले भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। पुलिस विभाग में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई थी। ढालवाला और कैलाश गेट चौकी प्रभारी के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारियां संभाली थीं। उनकी कार्यशैली, अनुशासन और जनता के प्रति सकारात्मक व्यवहार के कारण वे अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच काफी सम्मानित थे।

उनके निधन की खबर से पुलिस विभाग और रानीपोखरी क्षेत्र में शोक व्याप्त है। बताया जा रहा है कि उनके परिवार के एक अन्य सदस्य भी पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं।

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘कॉकटेल 2’ ने रिलीज के शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्म की रफ्तार कुछ धीमी नजर आई, लेकिन इसके बावजूद मूवी ने अच्छी कमाई करते हुए चार दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

सोमवार को घटा कलेक्शन

फिल्म ने पहले तीन दिनों में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया था। ओपनिंग डे पर 13.50 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली इस फिल्म ने शनिवार को 16.25 करोड़ और रविवार को 17.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वहीं, सप्ताह के पहले कार्यदिवस सोमवार को इसकी कमाई घटकर 6.35 करोड़ रुपये रह गई। हालांकि, वर्किंग डे को देखते हुए यह आंकड़ा संतोषजनक माना जा रहा है।

चार दिन में 50 करोड़ के पार

सोमवार की कमाई जोड़ने के बाद फिल्म का कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 53.85 करोड़ रुपये पहुंच गया है। रिलीज के सिर्फ चार दिनों में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करना फिल्म के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई और बढ़ सकती है।

दुनियाभर में भी शानदार प्रदर्शन

घरेलू बॉक्स ऑफिस के अलावा फिल्म विदेशों में भी अच्छा कारोबार कर रही है। शुरुआती तीन दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 85.6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। पहले दिन 24 करोड़, दूसरे दिन 29.4 करोड़ और तीसरे दिन 32.19 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फिल्म तेजी से 100 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है।

फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट

‘कॉकटेल 2’ साल 2012 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म ‘कॉकटेल’ का सीक्वल है। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है। यह रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा दर्शकों को प्यार, दोस्ती और रिश्तों की नई कहानी दिखाती है। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं, जिनकी केमिस्ट्री को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

(साभार)

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत- धामी 

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने देशहित को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्रसेवा का आदर्श भावी पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने डॉ. मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में दिए गए अमूल्य योगदान को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।